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उत्तर प्रदेश में शराब सस्ती हो सकती है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक हुई. इस बैठक में कई फैसले लिए गए. उत्तर प्रदेश के लोगों को अब सस्ती शराब मिल सकेगी. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसे जीएसटी से हटाकर वैट के दायरे में लाया गया है. इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा. शराब बनाने की लागत भी कम हो जायेगी. इस तरह ग्राहकों को भी सस्ती शराब मिल सकेगी.
एक्वा मेट्रो रेल लाइन का विस्तार किया जाएगा
नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा की एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा. ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से नॉलेज पार्क-20 तक यातायात को और आसान बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने प्रदेश के 9 शहरी विकास प्राधिकरणों के विस्तार के लिए बीज पूंजी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
कानपुर के 80 गांवों के लिए सरकार का बड़ा फैसला
इसके अलावा, चित्रकूट में 800 मेगावाट की सौर परियोजना में ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए धन आवंटन को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांवों को जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. यह निर्णय कानपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
यूपी में गारंटी मोचन निधि बनाई जाएगी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे, सहकारिता और ग्रामीण विकास जैसे विभागों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्रदान करती है। केंद्रीय वित्त आयोग, सीएजी और सीएजी की गाइडलाइन के मुताबिक यूपी में गारंटी मोचन निधि बनाने का फैसला किया गया है. ताकि यदि कोई विभाग डिफॉल्टर हो तो फंड से भुगतान किया जा सके।
यूपी का कोई भी विभाग डिफॉल्टर नहीं है
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 19 राज्यों में इस फंड का प्रावधान है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फंड के लिए 1,63,399.82 करोड़ रुपये की गारंटी ली है. इस फंड में 8,170 करोड़ रुपये रखने का फैसला लिया जाएगा. साथ ही बजट में इस फंड के लिए हर साल 1,634 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विभाग डिफॉल्टर नहीं है.
शराब सस्ती कर सरकार राजस्व बढ़ाएगी
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि केंद्रीय अधिनियम में संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में भी जीएसटी में संशोधन का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है. इसके तहत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से हटाकर वैट में शामिल कर दिया गया है. इससे यूपी का राजस्व बढ़ेगा. अभी तक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से यूपी को 50 फीसदी राजस्व मिलता था, वहीं इस फैसले के बाद 100 फीसदी राजस्व का लाभ मिलेगा. इससे राज्य में शराब की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आएगा.
620 करोड़ रुपये से सौर ऊर्जा को और ताकत मिलेगी
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा की बड़ी संभावनाओं के रूप में उभरा है। वर्तमान में 4 हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में चित्रकूट में 800 मेगावाट की एक परियोजना निर्माणाधीन है। इससे उत्पन्न ऊर्जा को भारत सरकार के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से निर्यात किया जाएगा। इसके लिए 400/220 केवी और 500 एमवीए की दो लाइनें बनाई जाएंगी। मंत्रिपरिषद से इसकी मंजूरी मिल गयी है. इसकी लागत 619.90 करोड़ रुपये होगी.