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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इस कैबिनेट बैठक में देश के किसानों और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे निश्चित रूप से देश के किसानों को काफी फायदा होगा। पीएम मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) को मंजूरी दे दी। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर कुल 2481 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 1584 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और बदले में 897 करोड़ रुपये राज्य सरकारें खर्च करेंगी.
सरकार प्राकृतिक खेती पर फोकस बढ़ाना चाहती है
केंद्र सरकार देशभर में प्राकृतिक खेती पर फोकस बढ़ाना चाहती है। इस योजना के तहत पूरे देश में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन चलाया जाएगा। कृषि मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा. इस मिशन में 1 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा और 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। योजना के तहत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों, एसआरएलएम/पीएसीएस/एफपीओ आदि के अभ्यास वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवश्यकता के आधार पर 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत, किसानों को उपयोग के लिए तैयार प्राकृतिक कृषि आदानों की आसान उपलब्धता और पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यकता के आधार पर 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, लगभग 2000 कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। मिशन के तहत, किसानों को उनके प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए आसान प्रमाणन प्रणाली और समर्पित सामान्य ब्रांडिंग प्रदान की जाएगी।
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