'घुसपैठ का आरोप लगाकर सुरक्षा बलों का अपमान कर रही हैं ममता', शुभेंदु अधिकारी पर लगाया घटिया राजनीति का आरोप

कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बीएएसएफ पर घुसपैठ का आरोप लगाने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीति और गरमा गई है. विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनकी टिप्पणी की आलोचना की है. ममता ने आरोप लगाया था कि बीएसएफ केंद्र सरकार के एजेंडे के तहत बांग्लादेश से घुसपैठ करा रही है. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी सुरक्षा बलों का अपमान है. शुभेंदु ने ममता पर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए 'ओछी' राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित असम में प्रशासन ने अवैध आव्रजन को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम किया है।

ममता सरकार घुसपैठियों को वोट बैंक बना रही है

शुभेंदु ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार घुसपैठियों को वोट बैंक में बदल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को दोषी ठहराना “राज्य में 75,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों और 33,000 बीएसएफ कर्मियों का अपमान है।” बीजेपी नेता ने ममता को भेजे पत्र में लिखा, ''राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को घसीटना, उनका अपमान करना और हमारी विफलताओं के लिए उन्हें दोषी ठहराना घटिया राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है.''

बीएसएफ पूरी लगन से सीमा की रक्षा करती है

ममता बनर्जी ने गुरुवार को बीएसएफ पर “पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने के केंद्र सरकार के एजेंडे” के हिस्से के रूप में बांग्लादेश से घुसपैठ की अनुमति देने का आरोप लगाया। बीएसएफ ने ममता के आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि वह देश की सीमा की पूरी लगन से रक्षा करती है. शुभेंदु ने कहा कि सुरक्षा बल विषम भौगोलिक परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालकर भारत की 15,106.7 किलोमीटर लंबी सीमाओं की रक्षा करते हैं। उन्होंने कथित तौर पर घुसपैठियों को गांवों में बसने की अनुमति देने में पश्चिम बंगाल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता का विरोध क्यों किया।

बीएसएफ को सहयोग नहीं कर रही है ममता सरकार- अधिकारी

भाजपा नेता ने पश्चिम बंगाल सरकार पर “सीमा से संबंधित मुद्दों पर बीएसएफ के साथ सहयोग नहीं करने” का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार “पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों को बसाने के विरोध में है”, लेकिन “राज्य में घुसपैठियों का स्वागत कर रही है”। अवैध प्रवासियों की घुसपैठ से जुड़े मुद्दे से निपटने के बारे में शुभेंदु ने दावा किया, ''असम में प्रशासनिक मशीनरी सुरक्षा एजेंसियों का समर्थन कर रही है, जबकि दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल प्रशासन ने घुसपैठियों को वोट बैंक में बदलने की दिशा में काम किया।'' भाजपा नेता ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के केंद्र सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया, जिसमें 591 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाना, फ्लडलाइट की तैनाती और सीमा चौकियों और अवलोकन टावरों का निर्माण शामिल है।

बाड़ निर्माण में बाधा बन रही है ममता सरकार

शुभेंदु ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार से समर्थन की कमी भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए बाड़ के निर्माण में बाधा बन रही है। उन्होंने दावा किया कि 284 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य स्तर पर 'लंबित' है. 4 जनवरी को भेजे गए पत्र में शुभेंदु ने कहा, '133 भूमि अधिग्रहण मामलों में से तीन राज्य सरकार कैबिनेट के समक्ष लंबित हैं, जबकि 10 राजस्व रिकॉर्ड की कमी के कारण लंबित हैं।' उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा 217 करोड़ रुपये जारी किए जाने के बावजूद, केवल 31 प्रतिशत भूमि सीमा सुरक्षा बल को हस्तांतरित की गई है। भाजपा नेता ने ममता से अपील की कि वे वोट बैंक के लालच में पश्चिम बंगाल की कला, संस्कृति और जनसांख्यिकी का त्याग न करें। (इनपुट-भाषा)