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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 'मुख्यमंत्री सुशासन साथी योजना' शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में 'सुशासन' पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य में 'मुख्यमंत्री सुशासन साथी योजना' शुरू करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)-रायपुर के सहयोग से छत्तीसगढ़ के मूल छात्रों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन CAT परीक्षा के जरिए किया जाएगा.
विद्यार्थियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत छात्रों को आईआईएम-रायपुर में कक्षाओं के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों में व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार संपूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क वहन करेगी, और छात्रों को एक निश्चित मासिक वजीफा भी प्रदान करेगी। इस योजना से शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी साथ ही राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक पीढ़ी तैयार करना है जो शासन में सुधार के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ काम करेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय ने दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में देशभर से आये वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों का छत्तीसगढ़ के नागरिकों की ओर से स्वागत करते हुए कहा, ''आप लोग अलग-अलग राज्यों में चल रही सर्वोत्तम प्रथाओं को एक साथ लेकर आये हैं. देश की।” दूसरों के साथ साझा किया गया. सभी ने मिलकर सुशासन के क्षेत्र में आपसी सहयोग एवं साझेदारी बढ़ाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इन दो दिनों में आपने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन स्थापित करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा होगा।
'जिसे पुराणों में रामराज कहा गया है, हम उसे सुशासन कहते हैं।'
उन्होंने कहा, ''जैसा कि आप जानते हैं, सुशासन का विचार हमारी राजनीतिक विचारधारा के मूल में है। जिसे हमारे पुराणों में रामराज कहा गया है, उसे हम सुशासन कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूल मंत्र है। अंत्योदय और एकात्म मानववाद हमारा राजनीतिक दर्शन है।'' साय ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सुशासन के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अधिकतम भागीदारी के लिए प्रयासरत हैं।