महाराष्ट्र: कब होंगे बीएमसी और नगर निगम चुनाव? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया खुलासा

महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं. अब सभी को राज्य में होने वाले बीएमसी और नगर निगम चुनाव का इंतजार है. बुधवार को महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और राज्य सरकार के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बीएमसी और नगर निगम चुनाव की टाइमिंग पर बड़ा अपडेट दिया. चन्द्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि महाराष्ट्र में मार्च/अप्रैल तक बीएमसी और नगर निगम चुनाव हो सकते हैं।

उन्होंनें क्या कहा चन्द्रशेखर बावनकुले?

महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया है. लोगों को अब बीएमसी और करीब 20 नगर निगम चुनावों का इंतजार है. आपको बता दें कि पिछले 3 साल में महाराष्ट्र के 20 नगर निगमों को बर्खास्त किया जा चुका है. यहां के लोग जानना चाहते हैं कि नगर निगम चुनाव कब होंगे? महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने संभावना जताई है कि नगर निगम चुनाव नए साल के मार्च/अप्रैल में हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर रखें

नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर जनवरी में नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाता है तो उम्मीद है कि आगामी मार्च-अप्रैल में नगर निगम चुनाव हो सकते हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई अंतिम चरण में होगी. यदि जनवरी के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, सरकार के वकील वहां उपस्थित हो जायेंगे, तो आयोग मार्च या अप्रैल तक स्थायी स्वराज संस्था के लिए चुनाव करा सकता है, क्योंकि यह उनका अधिकार है.

बावनकुले ने वक्फ पर निशाना साधा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में चन्द्रशेखर बावनकुले ने वक्फ का भी जिक्र किया. बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसी कई संपत्तियां हैं, निजी संपत्तियां, धर्मार्थ संपत्तियां, शिक्षा संपत्तियां जिन्हें वक्फ के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया है। वक्फ ने जोर पकड़ लिया और यह संपत्ति वक्फ के नाम दर्ज हो गयी. लोग कई सालों से सरकार से संपर्क कर रहे हैं, उनके पास पुरानी संपत्ति के दस्तावेज भी हैं। केंद्र सरकार वक्फ को लेकर कानून ला रही है. केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कानून महाराष्ट्र में पूरी तरह से लागू किया जाएगा. जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, वह संपत्ति मूल संस्था, मूल मालिक को दी जानी चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार काम करेगी.

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