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अनुच्छेद 5 में नाटो का पूरा सार है। इसके मुताबिक अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो इसे पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा. यूक्रेन लगभग तीन वर्षों से रूस के साथ युद्ध में है। वह लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि उसे इस सैन्य संगठन की सदस्यता मिले, लेकिन अब भी यह संभव नहीं हो सका है, जबकि नाटो में शामिल लगभग सभी देश उसे हर तरह की सैन्य मदद मुहैया करा रहे हैं.
तीन साल से नाटो सदस्यता के लिए प्रयासरत हूं
फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि उनका देश यूक्रेन के हर इंच की रक्षा करेगा। वह भी कीव की मदद कर रहा है लेकिन उसके कान उलटे हैं। दरअसल, यूक्रेन लंबे समय से नाटो की छत्रछाया में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए दरवाजे अभी भी बंद हैं।
अब आंशिक सुरक्षा मांग रहे हैं
यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अब प्रयासों में थोड़ा बदलाव करते हुए प्रस्ताव दिया है कि नाटो में केवल उन्हीं हिस्सों को शामिल किया जाए जो रूस के नियंत्रण में नहीं हैं. इसके मुताबिक यूक्रेन का करीब 27 फीसदी हिस्सा नाटो की सदस्यता से अलग रहेगा. ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि यह कदम रूस को आगे बढ़ने से रोक देगा. इसके अलावा मॉस्को के साथ सीजफायर पर भी चर्चा हो सकती है.
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो प्रस्ताव दे रहे हैं उसमें कोई तकनीकी खामी नहीं है. नाटो ने कई जगहों पर आंशिक सुरक्षा मुहैया कराई है. इसका जिक्र उनके सप्लीमेंट प्रोटोकॉल में भी है.
तो फिर समस्या कहां है?
रूस हमेशा से इसका विरोध करता रहा है. अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल गई तो उसकी सीमाओं के आसपास अमेरिकी सैनिक होंगे, जो उसके लिए ख़तरा हैं. एक बिल्कुल विपरीत कोण भी है. यदि नाटो ने रूस की इच्छा के विरुद्ध यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लिया, तो यह युद्ध की खुली घोषणा होगी। इसी डर के कारण नाटो यूक्रेन का समर्थन करने के बावजूद उसे सीधी सदस्यता नहीं दे पा रहा है. रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद नाटो के पूर्व महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा था कि यूक्रेन को सदस्यता तभी मिल पाएगी जब रूस के साथ उसका युद्ध ख़त्म होगा.
ट्रंप फैक्टर भी काम कर रहा है
भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली है, लेकिन उनका डर अभी भी बना हुआ है. अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी, उन्होंने अन्य नाटो सदस्यों को उनके कम आर्थिक योगदान के लिए धमकाना जारी रखा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका नाटो फंडिंग से हट जाएगा. यहां आपको बता दें कि भले ही इस सैन्य संगठन में 32 देश हैं, लेकिन ज्यादातर पैसा अमेरिका से ही आता है। ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस पहुंचेंगे. इस बीच नाटो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेगा जिससे ट्रंप दोबारा नाराज़ हों.
दरअसल, ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति से अच्छे रिश्ते हैं. वह यूक्रेन की मदद करें या न करें लेकिन वह रूस के ख़िलाफ़ शायद ही जाएंगे. इस नाजुक समय में नाटो सभी कदम सावधानी से उठा रहा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक सूत्र के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप नाटो में यूक्रेन के प्रवेश में 20 साल की देरी कर सकते हैं।
नाटो सदस्य पिछले दरवाजे से मदद कर रहे हैं
नाटो का मानना है कि यूक्रेन पर रूस का हमला नाटो के सदस्य देशों के लिए ही ख़तरा है. हालांकि, इतने बड़े बयान के बाद भी नाटो ने अपनी सेना कीव नहीं भेजी. बल्कि हर देश ने अपने स्तर पर मदद करना शुरू कर दिया. इस जुलाई में, जर्मन शोध संस्थान कील इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि युद्ध की शुरुआत के बाद से अकेले अमेरिका ने यूक्रेन को 42 अरब डॉलर से अधिक की सहायता दी है। जबकि यूरोपीय देशों ने 27 अरब डॉलर दिए. इसके अलावा हथियारों की मदद अलग से दी गई. लेकिन जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, यह सहायता देशों ने अपने-अपने स्तर पर प्रदान की थी, नाटो की छत्रछाया में नहीं।
नाटो क्या है, यह क्या करता है?
यह एक सैन्य गठबंधन है. पचास के दशक की शुरुआत में पश्चिमी देशों ने मिलकर इसे बनाया था। तब इरादा यह था कि विदेशी, विशेषकर रूसी हमले की स्थिति में वे एक-दूसरे को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा इसके संस्थापक सदस्य थे। ये देश ताकतवर थे, लेकिन सोवियत संघ (अब रूस) से डरते थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद उसका हिस्सा रहे कई देश नाटो में शामिल हो गए।
इसकी काट के रूप में रूस के पास वारसॉ संधि है, जिसमें रूस समेत कई ऐसे देश हैं, जो पश्चिम पर उतना भरोसा नहीं करते।
नाटो सदस्यता कैसे प्राप्त करें
इसके लिए जरूरी है कि देश में लोकतंत्र रहे. चुनाव से आप नेता बनते हैं. आर्थिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है. लेकिन सबसे जरूरी है कि देश की सेना भी मजबूत हो ताकि किसी भी हमले की स्थिति में वह भी साथ दे सके। देश स्वयं सदस्य बनने में रुचि दिखाता है और पुराने सदस्य भी इसे आमंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद ही मंजूरी दी जाती है.
क्या कोई नया सैन्य गठबंधन हो सकता है?
माना जा रहा है कि नाटो का रुतबा बढ़ने के साथ ही रूस भी अपनी ताकत बढ़ाने पर फोकस कर सकता है। फिलहाल चीन अपने पक्ष में नजर आ रहा है. कई अन्य साम्यवादी देश, जो अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, भी एक साथ आकर एक नई संधि कर सकते हैं, जो वारसॉ संधि से एक कदम आगे होगी। हालाँकि, फिलहाल रूस या उसके किसी साथी देश की ओर से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है.
भारत नाटो का सदस्य क्यों नहीं है?
चूंकि भारत आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत मजबूत है, इसलिए उसे कई बार इसकी सदस्यता की पेशकश की गई, लेकिन वह हर बार इससे इनकार कर देता है। नाटो को वर्तमान में दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन माना जाता है। इसमें शामिल होने से भारत को फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं. इसका सीधा सा फायदा यह है कि इसकी सीमाएँ अधिक सुरक्षित होंगी।
इस सदस्यता के भी अपने खतरे हैं.
अमेरिका और ब्रिटेन अभी भी नाटो पर हावी हैं, जबकि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था और तटस्थ शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसे में नाटो में शामिल होने से उसकी छवि पर असर पड़ सकता है. दूसरे, रूस के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं और कई चीजें आयात-निर्यात होती हैं। इसमें भी रुकावटें आएंगी. इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारी अपनी विदेश नीति है। नाटो में शामिल होने पर विदेश नीति में कई बदलाव लाने होंगे, जो भारत फिलहाल नहीं चाहता.