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दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले दिल्ली सरकार लगातार वोटरों को लुभाने में लगी हुई है. इस बीच, दिल्ली कैबिनेट द्वारा पारित महिला सम्मान योजना को अधिसूचित कर दिया गया है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलेगा। लेकिन दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही इनकम टैक्स भरने वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. पूर्व और वर्तमान विधायक, सांसद और पार्षदों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
महिला सम्मान योजना का लाभ किसे मिलेगा?
आपको बता दें कि वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशन लेने वाली महिलाओं को भी महिला सम्मान राशि नहीं मिलेगी. इस योजना का लाभ लेने वालों को 12 दिसंबर 2024 को दिल्ली का मतदाता होना चाहिए। इसके साथ ही जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी महिला या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा आयकर या जीएसटी दाखिल किया जाता है, तो ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी इस लाभ से वंचित कर दिया गया है।
दिल्ली सरकार पर 4560 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा गया है, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है. इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। आपको बता दें कि महिला सम्मान योजना का लाभ दिल्ली की करीब 37 लाख महिलाओं को मिलेगा. इस योजना से दिल्ली सरकार पर हर साल 4560 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. दिल्ली सरकार के योजना एवं वित्त विभाग ने सरकार की इस योजना का विरोध किया था. दोनों विभागों ने कहा था कि दिल्ली सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा है. सरकार एनएसएसएफ से कर्ज लेकर इस कमी को पूरा करेगी. ऐसे में 4560 करोड़ रुपये की नई योजना लागू नहीं की जानी चाहिए.